Swamitva Yojana : 2020 में लोगों के हित के लिए स्वामित्व योजना शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। आज ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 65 लाख लोगों को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से स्वामित्व कार्ड बांटे गए हैं। इस आर्टिकल में Swamitva Yojana और भी डिटेल से हम जानने का प्रयास करने वाले हैं। नीचे दिए गए ट्वीट के को भी देख सकते हो जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा PM Svamitva Scheme के तहत लोगों को दिया जा रहा है।
यह भी बोल सकते हो कि 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक 1.53 लाख से अधिक गांवों में लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। Swamitva Yojana के बारे में समझने की कोशिश करें हैं तो यह योजना ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी हक़ दिलाती है। इसके तहत उन्हें ‘संपत्ति कार्ड’ दिया जाता है, जो उनकी जमीन का आधिकारिक दस्तावेज़ होता है। इस कार्ड की मदद से वे बैंक से कर्ज़ ले सकते हैं, जमीन गिरवी रख सकते हैं या बेच सकते हैं।
पहले गांवों में जमीन को लेकर कई विवाद होते थे, लेकिन इस योजना से ऐसे झगड़े कम होंगे और लोगों को अपनी जमीन का पक्का सबूत मिलेगा। इस आर्टिकल के माध्यम से Swamitva Yojana के बारे में डिटेल से जाने का हम प्रयास करने वाले हैं। साथ ही दिखेंगे Svamitva Scheme है क्या, इसके अपडेट्स को लेकर और सब कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे।
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Swamitva Yojana Kya hai
यह योजना ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी हक़ दिलाती है। इसके तहत उन्हें ‘संपत्ति कार्ड’ दिया जाता है, जो उनकी जमीन का आधिकारिक दस्तावेज़ होता है। इस कार्ड की मदद से वे बैंक से कर्ज़ ले सकते हैं, जमीन गिरवी रख सकते हैं या बेच सकते हैं। पहले गांवों में जमीन को लेकर कई विवाद होते थे, लेकिन इस योजना से ऐसे झगड़े कम होंगे और लोगों को अपनी जमीन का पक्का सबूत मिलेगा।
PM Swamitva Yojana के अपडेट्स
2020 में लोगों के हित के लिए स्वामित्व योजना शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 65 लाख लोगों को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से स्वामित्व कार्ड बांटे गए हैं। और उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से ज्यादा गांवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं।
| योजना का नाम | स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) |
| शुरुआत की तिथि | 24 अप्रैल 2020 |
| शुरुआत की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा |
| लक्ष्य | ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को संपत्ति का कानूनी अधिकार और कार्ड प्रदान करना |
| मुख्य उद्देश्य | ग्रामीण संपत्ति विवादों का समाधान, आर्थिक सशक्तिकरण, और संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना |
| लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्र के संपत्ति मालिक |
| कार्ड का नाम | संपत्ति कार्ड |
| संपत्ति कार्ड का उपयोग | बैंक ऋण प्राप्त करना, संपत्ति गिरवी रखना, संपत्ति बेचना |
| अब तक तैयार संपत्ति कार्ड | 2.25 करोड़ से अधिक |
| ड्रोन सर्वेक्षण कवरेज | 3.17 लाख गांवों में सर्वेक्षण पूरा, लक्षित गांवों का 92% कवर |
| लक्ष्य गांव | 6.62 लाख (लगभग) |
| अब तक कवर किए गए गांव | 1.53 लाख से अधिक |
| संपत्ति कार्ड वितरण | 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित |
| राज्य और केंद्र शासित प्रदेश | 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश |
| डिजिटल टूल्स | ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मैपिंग, और GIS तकनीक |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://svamitva.nic.in |
स्वामित्व योजना से कैसे मिले लाभ?
स्वामित्व योजना ने ग्रामीण भारत को सशक्त करने और बेहतर शासन की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है। यह योजना न केवल संपत्तियों के मुद्रीकरण को आसान बनाती है, बल्कि बैंक ऋण पाने और संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने में भी अहम भूमिका निभाती है।
- यह योजना भारत के गांवों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है।
- संपत्ति कार्ड की मदद से गांव के लोग बैंक से कर्ज़ ले सकते हैं और संपत्ति को गिरवी रख सकते हैं।
- इस योजना के चलते संपत्ति से जुड़े झगड़े और विवाद काफी हद तक कम हो गए हैं।
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर और संपत्ति के बेहतर मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुगम बनाती है।
अब तक 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार
स्वामित्व योजना के तहत अब तक 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है, जो लक्षित गांवों का 92% कवर करता है। 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
क्या है PM Svamitva Scheme और कैसे मिलता है लाभ?
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन और संपत्ति का कानूनी दस्तावेज़ प्रदान करना है। यह दस्तावेज़ हितग्राहियों को बैंक से कर्ज़ लेने, संपत्ति गिरवी रखने और बेचने में मदद करता है।
- प्रदेश में लगभग 45.60 लाख निजी संपत्तियों का सर्वेक्षण लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 39.63 लाख संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
- अब तक 24 लाख से अधिक लोगों को उनकी संपत्ति के अधिकार अभिलेख सौंपे जा चुके हैं।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन
सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योजना का जायजा लिया। इसके साथ ही सभी जिलों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें स्वामित्व योजना और मेरी पंचायत ऐप के उपयोग, साथ ही पंचायत राज से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।
यह योजना ग्रामीण भारत के लिए वरदान है, जो न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति प्रबंधन को भी बेहतर बनाती है।
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